Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi __top__ Site
specifically for this Act to ensure transparency in the recovery of public funds. India Code (Hindi/Bilingual Amendments)
यह अधिनियम ब्रिटिश काल के दौरान 1 जुलाई 1914 को लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी बकाया राशि, बैंक ऋण और अन्य सार्वजनिक मांगों (Public Demands) की वसूली के लिए एक त्वरित और विशेष कानूनी प्रक्रिया प्रदान करना है।
जब अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि राशि बकाया है, तो वह एक प्रमाणपत्र (Certificate) जारी करता है। इसके बाद देनदार को धारा 7 के तहत एक नोटिस भेजा जाता है, जो वसूली की कार्यवाही की शुरुआत होती है। specifically for this Act to ensure transparency in
यह अधिनियम आज भी पूरी तरह लागू है। हालांकि, समय-समय पर बिहार और ओडिशा सरकारों ने इसमें संशोधन किए हैं। उदाहरण के लिए:
Certificate Officer (सर्टिफिकेट ऑफिसर) specifically for this Act to ensure transparency in
You can often find state-specific versions (like Jharkhand's amendment) on the India Code portal.
जैसे ही रामू को के तहत नोटिस मिला, उसके हाथ-पांव फूल गए। नोटिस का मतलब था कि अब वह अपनी जमीन किसी और को बेच या दान नहीं कर सकता था (धारा 8)। उसकी संपत्ति पर अब सरकार का पहला हक (Charge) बन गया था। specifically for this Act to ensure transparency in
While there is no single official Hindi PDF of the original 1914 Act available on central repositories, many state legal departments and publishers provide translated versions or bilingual guides.